बेलझुण्डी : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गा विगत तीस बर्ष अघिदेखि अतिक्रमणको चपेटोमा छ । केन्द्रिय कार्यालय वेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३२५ विगाहा जग्गा र देउखुरी क्षेत्रमा रहेको करिव १४ सय ५५ विगाहा जग्गा हो । बेलझुण्डीको जग्गा केहि कम अतिक्रमण भएपनि देउखुरी क्षेत्रको प्राय सवै जग्गा अतिक्रमणको चपेटोमा छ । आफ्नो स्वामित्वको जग्गा जोत्ने किसानहरुले मुअव्जा नदिएको मात्र होइन, अतिक्रमित जग्गामा स्वेच्छाले पक्कि संरचना समेत निर्माण गरी बसोबास समेत गरेका छन् । तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले यो समस्या समाधान गर्न नसकेर पटक पटक संघिय सरकारलाई हारगुहार गर्दै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनकालागी उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समिति बनायो । विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा लामो समयसम्म तालावन्दी भएपछि जग्गा व्यवस्थापनको काम सुरु हुन सकेन । अन्ततः ताला खुलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले जग्गा व्यवस्थापनको पहल थालनी गरेको छ । एकातिर जग्गा व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले काम थाल्दै गर्दा यहि विषयमा फेरी सरकारकै अर्को समिति फेरी वेलझुण्डीमा आएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठिको स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमणको अवस्था तथा संरक्षण व्यवस्थापनको लागी निति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वेलझुण्डीमा मंगलवार अर्को सर्वदलिय÷सर्वपक्षिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशिल प्रमुख राजनितिक दल, वेलझुण्डी क्षेत्र विकाश समिति, जग्गा दाता, मोहि किसान लगायत मोहि नभएर पनि बर्षौदेखि विश्वविद्यालयको जग्गा जोतभोग गर्ने किसान, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख तथा सन्चारकर्मी लगायतको बाक्लो उपस्थीतिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भयो । तर जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा कुनै क्लु निस्कन सकेन ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले स्थापना कालमा योगी नरहरीनाथको पहलमा जुन संघर्ष गरेर जग्गा जुटाएको थियो, तर त्यसको समुचित संरक्षण पछिल्लो समयमा हुन सकेन । जव मुलुकमा राजनितिक परिवर्तन हुदै वहुदलिय व्यवस्थाको आगमन भयो, त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा राजनितिक दलका नेताकै संरक्षणमा अतिक्रमण हुन थाल्यो । तात्कालिन सरकार(माओवादी शशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा थप अतिक्रमण मात्र भएन, विश्वविद्यालयको जग्गामा माफियाको प्रवेश सुरु भयो । त्यसवेला मोहिले समेत माफियालाइ जग्गा किनवेच गर्न थाले । अन्ततः मोहि समेत जग्गा विहिन भए । अझ सोझो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गामा द्धयेध स्वामित्व पनि कायम हुन थाल्यो । अहिलेको अवस्थालाइ चिरफार गर्ने हो भने, वास्तविक मोहिको जग्गा अर्कैले जोतभोग गरीरहेका छन् दशकौंदेखि । मोहिले जोतिरहेका छन् विश्वविद्यालयको जग्गा ।
पछिल्लो समस्या यहि मोहिहरुको हो । जग्गा वास्तवीक मोहिलाइ दिने कि बास्तवीक रुपमा दशकौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानहरुलाइ दिने ? यहि प्रश्नको उत्तर खोजिको विषय बनेको छ । तर यसलाइ सम्वोधन गर्ने स्पष्ट कानुन बनेको छैन । विद्धमान कानुनले भन्छ, दशकौ्रंदेखि जोतभोग गरेको जग्गामा मोहि हक कायम हुन्छ । मोहिको कागजले भन्छ, यो उनको मोहियानी हक प्राप्त जग्गा हो । यो अवस्थामा कसलाइ दिने जग्गा र कसरी व्यवस्थापन गर्ने अतिक्रमित जग्गा यहि गोलचक्करमा रुमल्लिएको छ जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया ।
राजनितिक दलहरुको भनाइमा विश्वविद्यालय व्यवस्थापनकै वेवास्ताका कारण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा लावारीस बन्यो । विश्वविद्यालयले जग्गा स्याहार्न नसकेपछि अर्थात व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यसमा आंखा लाग्यो किसानका नाममा भुःमाफियाको । पछि तीनै भुःमाफियाहरु प्रमुख राजनितिक दलको संरक्षण खोज्दै दलको सक्रिय कार्यकर्ताका रुपमा जोडिए । अहिले यहि कारण जग्गा व्यवस्थापन एउटा चुनौतिको विषय बनेको छ । जग्गा जोत्ने किसानलाइ दिएर व्यवस्थापन गर्ने कि जोत्ने किसानलाइ दिएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ । देउखुरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि राजनितिमा क्रियाशिल स्थानियबासी विन्तीराम यादवका भनाइमा अव यो कोठे बैठकबाट अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापन हुन सक्दैन । यसकालागी कठोर कानुन र निर्मम कारवाहि आवस्यक हुन्छ । जग्गा व्यवस्थापन अव टुक्रे शैलिमा पनि हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाइ चक्लाबन्दी बनाएरै भएपनि व्यवस्थापन गर्न आवस्यक छ । उनको भनाइमा जग्गा जोत्नेहरु पनि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सकारात्मक छन्, तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण हुन सकेको छैन ।
यहि कामकालागी पुर्व न्यायधिसको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समितिले पनि यो विषयमा यस्तै कोठे छलफल चलाएको छ । रजिष्टरमा उपस्थीति देखाउने र सरकारलाइ सहभागिका सुझाव पेस गर्ने वाहेक यो समितिले पनि अन दि स्पट काम गर्ने वा निर्णय लिन सक्ने छैन । किनकि जनप्रतिनिधिहरु समेत नेपाल संस्कृतको स्वामित्वको जग्गा भोगचलन गर्ने दाउपेचमा छन् ।
यी दुवै समितिले थालेका कोठे बैठकमा अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापनको कुनै संकेत देखिएको छैन । किनकि ठोस कानुन र ठोस कार्यविधि समितिसंग छैन । यो अवस्थामा कोठो बैठकको माइनुटबाट मात्र मोहि किसानहरुको समस्या समाधान हुन नसक्ने राजनितिक दलहरुले बताएका छन् । दलहरुको सुझाव छ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय व्यवस्थापननै जग्गा व्यवस्थापन र उपयोग नितिमा लाग्न जरुरी देखिन्छ । तर यो विषयमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले अझै सम्म पनि निर्मम शैलिमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । अतिक्रमित जग्गा खालि गराउन वक्तव्यबाजी वाहेकका काम विश्वविद्यालय पदाधिकारीबाट हुन सकेका छैनन् । यसले जग्गा दातालाइ चिढ्याएको छ । एक जना जग्गा दाता भन्छन्,‘हामीले जग्गा दान गरेको विश्वविद्यालयको समृद्धिकालागी हो, भुःमाफियालाइ रजाइ गर्नकालागी होइन ।’ तर जग्गा दाताको यो चिन्ताको सम्वोधन फलामे च्युरा जस्तै बनेको छ ।
– साक्षी खबरवाट साभार