विजौरी । असारका ठेकदार, तिहारका जुवाडे र कात्तिकका कुकुर छोइ नसक्नुका हुन्छन् भन्ने एउटा सामाजिक आख्यान छ । हो त्यस्तै अवस्था यो बर्षको असारमा पनि देखिएको छ । जब असारको दोस्रो सातादेखि मनसुने झरी सुरु भएको छ, निर्माण व्यवसायीहरु भौतिक निर्माणमा तछाडमछाड गरिरहेका छन् । कसैले सडक बनाउन, कसैले भवन बनाउन त कसैले पक्कि पुल र कल्भर्ट बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु रातदिन खटिइरहेका छन् । मानौं अब उनीहरुलाई काम गर्नका लागि करीव एक साता मात्रै बाँकी रहेको छ ।
फागुन महिनासम्म जिल्लामा भौतिक निर्माणका काम प्रायः शून्य जस्तै देखिन्थे । बैशाख महिनादेखि फाटफुट मात्रामा देखिन थाले । तर असार लागेपछि त हरेक क्षेत्रमा धमाधम काम सुरु हुन थालेको छ । यहाँसम्म कि बर्षभरी चुप्प लागेर बसेका निर्माण व्यवसायीले पनि असार लागेसी काम थालेका छन् । तीन बर्षसम्म अलपत्र रहेको घोराहीको प्रशासनिक भवन निर्माणमा समेत निर्माण कम्पनीले अचेल दुई/चार जना मजदुर काममा खटाएको देख्दा असारे विकास र विकासे अड्डासँगको तालमेल सहजै बुझ्न सकिन्छ । विकासे अड्डाका केहि आयोजना त अझै पनि सम्झौता समेत हुन सकेका छैनन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङकाअनुसार दाङ जिल्लामा संघको स्वीकृत अन्तिम पूँजिगत बजेट ३ अर्व ८५ करोड६० लाख ७८ हजार हो । यो बजेट मध्ये असार १० गतेसम्म १ अर्व ९८ करोड, १८ लाख ४२ हजार २ सय ३६ रुपैया खर्च भएको छ । जुन प्रतिशतका हिसावले ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै हो । विकासको काम गर्न करीव १३ दिन मात्र बाँकी रहँदा जम्मा एकाउन्न प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दुर्भाग्य भनेको छ । ‘यो हिसाबले पूँजिगत खर्च मुस्कीलले ७० प्रतिशतसम्म मात्र पुग्न सक्ने देखिन्छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मोहन प्रसाद जयसवालले भने । चालु खर्च भने ८२ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यसले जिल्लाको विकासको सुचक कमजोर भएको देखाउछ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जनताको तथवन्ध कार्यक्रमका लागि स्वीकृत अन्तिम बजेट ७८ करोड, ५६ लाख ६० हजार रुपैया हो । यो बजेट विशेषगरी राप्ती नदी तथा दाङ उपत्यकाको बबई र पातुखोला तटबन्धमा पनि खर्च हुँदै आएको छ । तर कार्यालयले स्वीकृत बजेट मध्ये ३१ करोड, ४ लाख ३८ हजार २५ रुपैया मात्र खर्च भएको छ । जुन प्रतिशतका हिसावले करीव चालिस प्रतिशत भन्दा माथि मात्र हो । अब बाँकी एक सातामा सो कार्यालयले पूँजिगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढाउन सक्ने छैन । कार्यालयले तटबन्धका लागि ढुंगाको अभाव देखाउदै आएको छ । जुन कार्यक्रमको ठेक्का कालिका कन्सट्रक्सन प्रालिले लिएको छ ।
त्यसैगरी संघीय कार्यालय माताहतकै डिभिजन सडक कार्यालयको पनि पूँजिगत खर्चको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ । हरेक क्षेत्रका संघीय सडक छियाछिया भैरहेको अवस्थामा कार्यालयले अन्तिम स्वीकृत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन । कार्यालयका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले माथिल्लो निकायका विभिन्न झमेलाका कारण बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको बताएका छन् । संघीय सरकारले सो कार्यालयका लागि चालु आर्थिक बर्षमा एक अर्व १८ करोड, ७६ लाख ३ हजार रुपैया पुजिगत बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर कार्यालयले असार १० गते भित्र ५७ करोड, ७४ लाख ८१ हजार ३ सय ४९ रुपैया मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
त्यसैगरी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको पनि कुल पूँजिगत बजेटको पचास प्रतिशत उक्लन सकेको छैन । सो आयोजनामा ७४ करोड, ९८ लाख ९८ हजार पूँजिगत बजेट स्वीकृत भएको थियो । तर असार १० गतेसम्म सो कार्यालयको जम्मा ३३ करोड, ५४ लाख ८३ हजार ९ सय ७१ रुपैया मात्र खर्च भएको छ । तर कार्यालयका प्रमुख खड्ग प्रसाद चौधरीले भने बजेट आए पनि खर्च गर्नका लागि ठोस योजना पठाउन मन्त्रालयले ढिला गरेका कारण आयोजनाको करीव २० करोड रुपैया मन्त्रालयमै फिर्ता जाने अवस्था देखिएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका माताहतमा रहेका कार्यालयहरुबाट पनि चालु आर्थिक बर्षमा पूँजिगत खर्च ५६ दशमलव ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार प्रदेश माताहतका कार्यालयका लागि चालु आर्थिक बर्षका लागि कुल पूँजिगत बजेट २ अर्व ७८ करोड २९ लाख ११ हजार स्वीकृत भएकोमा १ अर्व ४८ करोड, ४७ लाख ९६ हजार ५ सय १२ रुपैया मात्र खर्च भएको छ । जुन खर्च पनि अत्यन्तै न्युन हो । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा यति धेरै बजेट खर्च हुन नसक्नु विकासको कमजोर सुचक हो । यसले पनि प्रदेशबासीलाई निराश भएको छ । विषयगत कार्यालयको बजेट खर्च हुन नसकेकोमा विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरु आक्रोशित देखिन्छन् ।
पछिल्लो जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले दाङको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत विभिन्न योजनाका लागि ९८ करोड, ४९ लाख ९६ हजार रुपैया स्वीकृत गरेको थियो । तर असार मसान्त आउँन करीव १९ दिन मात्र बाँकी रहँदा सो कार्यालयको पूँजिगत खर्च ४९ करोड, ३९ लाख ४१ हजार ६ सय २६ रुपैया मात्र खर्च हुन सकेको छ । कार्यालयले भने धेरै कनिके योजनाहरु भएकाले ठेक्का सम्झौता नै हुन नसकेर बजेट फ्रिज जाने अवस्था आएको बताएको छ । कार्यालय प्रमुख मनिस अर्यालका अनुसार कार्यालयको जनशक्तिले नै नभ्याउने गरी धेरै टुक्रै योजनाहरु आएकाले सबै बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएका छन् । त्यसैगरी भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरले ५ करोड १८ लाख पूँजिगत बजेट मध्ये ४ करोड, ९४ लाख ९४ हजार ९ सय ८० रुपैया खर्च गरेको छ ।
जलक्षेत्र तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले ३९ करोड, ८३ लाख २९ हजार रुपैया पूँजिगत बजेट मध्ये ३६ करोड ५९ लाख ९८ हजार ३ सय ३६ रुपैया खर्च गरेको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ७० करोड, ६४ लाख ८७ हजार पूँजिगत बजेट मध्ये २९ करोड, ४२ लाख ३८ लाख २ सय ७४ रुपैया खर्च भएको बताइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको स्वीकृत पूँजिगत बजेट ३७ करोड, ९४ लाख ८९ हजार रुपैया मध्ये २५ करोड, २३ लाख २६ हजार १ सय ६८ रुपैया मात्र खर्च भएको कार्यालय प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताएका छन् ।
साभारः साक्षी खबर पत्रिकावाट
