कसलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन संशोधन गरियो निर्देशिका ?

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि २२ जेठमा दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नियुक्त गर्न चाहेका छुट्टा–छुट्टै व्यक्तिहरुका लागि अनुकूल हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेपछि मात्रै यो सूचना निकालिएको हो ।

यो सूचनाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेमा इन्जिनियर अनिलकुमार झा र बिमल आचार्यमध्ये एक जना टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा रहेका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका हालका महाप्रबन्धक झा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको रोजाइमा रहेका नेपाल टेलिकमका १०औं तहका बिमल आचार्यमध्ये एक जनाले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पद हत्याउनेछन् । झाको स्थायी ठेगाना रौतहट हो भने आचार्य प्युठानका हुन् ।

तर, टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पनि प्रतिस्पर्धामा आएमा सत्तारुढ नेकपा एमालेमार्फत दबाब पर्ने डर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्र छ । उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला २२ पुस २०७५मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिएपछि अधिकारी टेलिकमभित्र प्रबन्धक पदमा अहिले पनि कार्यरत छन् ।

यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध १५ असोज २०८०मा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टचारको मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि टेलिकमकी उपमहाप्रबन्धक संगीता पहाडीले निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । ७ वैशाखमा पौडेललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

तर, दरखास्त आह्वान गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्माले आफूअनुकूलका पात्रका लागि नियुक्तिको निर्देशिका नै हेरफेर गराएका हुन् । यो दरखास्त आह्वान गर्नुअघि आचार्य र झालाई पायक पर्ने गरी नेपाल ‘दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८मा पहिलो संशोधन’ गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

१७ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो संशोधन गरेपछि त्यसैअनुसार पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्न विज्ञापनमा नै चलखेल गरेकै शैलीमा पूर्वनिर्धारित व्यक्तिहरुको अनुकूल हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको यो कदमले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा देखावटी प्रतिस्पर्धा मात्रै गराउने अवस्था आएको छ ।

सरकारले निर्देशिका संशोधन गर्दै ‘सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियर’लाई पनि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न दिने बाटो खुलाएको छ । जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झा सिभिल इन्जिनियर भएकाले उनलाई पायक हुने गरी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि निर्देशिकामा वाणिज्य, व्यवस्थापन, कानुन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नेलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था थियो । अब सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियर पनि टेलिकमको नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ ।

इन्जिनियर झा चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री भएका बेलामा पनि जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । २०७७ फागुनमा जनक शिक्षामा फर्किनुअघि उनी सबैजसो सरकारी संस्थानहरुको नेतृत्वका लागि आवेदन दिन्थे । अब कार्यकाल सकिन बाँकी रहँदै उनी अर्को आकर्षक अड्डामा नियुक्ति लिन दौडधुपमा छन् । उनले यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न समेत आवेदन दिएर नियुक्ति लिने प्रयास गरेका थिए । अहिले झाका लागि अनुकूल हुने गरी निर्देशिकामा सिभिल इन्जिनियर पनि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन सकिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै हालै संशोधित निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा कम्तीमा ३ वर्ष व्यवस्थापकीय कामसहित १२ वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिने पुरानो व्यवस्था काटिएको छ । अब एक दिन मात्रै व्यवस्थापकीय काम गरेको अनुभव भएपनि १२ वर्ष सरकारको निकायभित्र काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ ।

यो संशोधन भने सञ्चारमन्त्री शर्माको रोजाइमा परेका आचार्यका लागि तय गरिएको हो । उनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक (व्यवस्थापकीय पद) मा बढुवा भएको करिब २ वर्ष ३ महिना मात्रै पुुगेको छ । त्यसैले आचार्यलाई अनुकूल हुने गरी ३ वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाइएको हो ।

संशोधित निर्देशिकामा अब प्रबन्ध निर्देशक बन्न ५६ वर्षको उमेर हदलाई बढाएर ५८ कायम गरिएको छ । झा र आचार्य दुबै ५६ वर्ष उमेर पार गरिसकेको र ५८ वर्ष पुरा नभएकाले उनीहरु दुबैका लागि अनुकूल गराउन निर्देशिकामा उमेर हद संशोधन गरिएको हो ।


संशोधित निर्देशिकाले अब टेलिकमभित्र नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धा हुने र शक्ति केन्द्रको ‘खल्तीका मान्छे’ आउने देखिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल टेकिलममा राजनीतिक नेतृत्वको रुचीअनुसार प्रबनध निर्देशक नियुक्त गर्न निर्देशिका संशेधन हुँदै आएको छ । २०७२ को निर्देशिकाले ५८ वर्षसम्मका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिन्थ्यो । २०७८मा बनेको नयाँ निर्देशिकामा टेलिकमका निर्देशक अनन्तमान सिंह र डा. राजेन्द्र पोखरेललाई प्रतिस्पर्धामा आउनबाट रोक्ने अनि सुनिल पौडेललाई गरी उमेर हद ४६ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्का तत्कालीन प्रमुख विकल पौडेलको योजनामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र हालका मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन सञ्चारसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सुनिल पौडेलको नियुक्तिका लागि नयाँ निर्देशिका ल्याएका थिए ।

२०७८को निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा १२ वर्षको कार्य अनुभव कायम गरिएको थियो, जबकी, त्यसअघि यस्तो कार्यानुभाव १५ माग्ने गरिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने निर्देशिका संशोधन गरेर विगतमा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन गरिएका व्यवस्थालाई थप खुकुलो बनाइएको दाबी गर्छन् । यसले प्रतिस्पर्धामा आउनेहरु बढ्ने उनीहरुको दाबी छ । ‘निर्देशिका सच्याएर कसैलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘जसले प्रतिस्पर्धामा राम्रो गर्छ, उनी नेतृत्वमा आउँछ ।’

प्रकाशित मिति : २०८१ जेष्ठ २४ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस