लमही । लुम्बिनी प्रदेशका समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यबीच भेदभाव नगर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यबीच भेदभाव गरेको बताउदै त्यसलाई सच्चाउन माग गर्दै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सोमबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई ध्यानाकर्षण बुझाउदै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि प्रत्यक्ष सरह संसद विकास कोष अन्तरगतको बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुमध्ये प्रत्यक्षका लागि २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख रुपैया बराबरका योजनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ । समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपाति सदस्यबीच भेदभाव नगरेकाले सरकारले पनि बजेट विनियोजनमा भेदभाव गर्न नपाइने बताए ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री महराले अघिल्ला सरकारबाटै चलेको प्रचलन भएकाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच बजेट बाडफाडमा फरकले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो । उहाले यसलाई समान बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताउदै यसबारेमा आआफ्ना संसदीय दलका नेता र सचेतकहरुसंग पनि माग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकबारी सभामुख तुलाराम घर्ती मगर र उपसभामुख मेनका खाडलाई समेत बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री न्यौपानेले समानुपाति प्रदेश सभा सदस्यलाई भेदभाव नहुनेगरी आफूले सरकारमा कुरा उठाउने बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये ३५ समानुपातिक सदस्य छन् ।
