काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञसमक्ष सुझाव सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौँमा आज मन्त्रालयले पत्रकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको हो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारले समाजको अवधारणा निर्माण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यस क्षेत्रको भावना समेट्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमका सहभागीले मौखिक रुपमा सुझाव दिए पनि विस्तृत रुपमा लिखित बुँदासमेत सुझाव दिनसक्ने बताउनुभयो ।
“आमसञ्चारलाई नीतिगत स्तरमा बलियो बनाउन लिखित सुझाव दिन सक्नुहुन्छ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो–“तपाईँहरूको सुझावले नीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने छ ।” उहाँले विज्ञापन नीति, ऐन र सरकारी मिडियाका नियमावलीलाई नयाँ ढङ्गमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै मिडिया वर्गीकरण र समावेशीका मुद्दामा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोकेरै खुलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आम सञ्चारले उठान गर्दैआएका विषयमाथि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । यसको अनुगमन सरकारबाट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बहु भाषामा समाचार सेवा दिने र २४ सै घन्टा सेवा दिने प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“राससले समावेशी हुँदै चुस्त गतिमा सेवा दिइहरेको”, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भन्नुभयो–“बहु भाषामा रासस लैजाने हाम्रो जोड हो । बजेटमै राससबारे ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ ।”
नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु किशोर नेपाल, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार प्रतिष्ठान नीति समय सापेक्ष बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो । पत्रकार महासङ्घको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा लगानी गर्न उहाँहरूले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई, मेधशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला राई, क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लुडब्लुजे) का उपाध्यक्ष रामकला खड्कालगायतले आमसञ्चार नीतिमा समावेशिताको मुद्दा अनिवार्य समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
