सरकारले क्रसर चलाउने कि क्रसरले सरकार चलाउने ?

दाङ । हुन्छ त तनाव पत्रिकाको सम्पादन हुनु, सरकारको मन्त्री हुनु, अनि जिल्ला हाक्ने सिडओलाइ पनि । मलाइ लाग्छ, यी सवै बलिका बोका हुन् । त्यसपछि कहां जाने टुंगोनै हुंदैन । बधाइ खाने, गालि खाने अनि सुझाव लिने मात्रै हो ।

पछिल्लो समयमा जिल्ला अनुगमन समितिले यहां सन्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमनका क्रममा केहि उद्योगहरु बन्द भए । ती उद्योगहरु स्याम्पलिङ मात्रै थिए । अनुगमन समितिले खासमा जिल्लाका एक दुइ वाहेक सवै उद्योगहरुलाइ बन्द गर्ने अधिकार पछि थियो । जिल्लामा सन्चालनमा रहेका कम्तिमा ३६ क्रसर तथा वालुवा प्रशो्धन उद्योगहरुमा चल्न लायक कोहि पनि देखिएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितितिका प्रमुखले अनुगमन समितिको नेतृत्व गरीरहंदा अनुगमन समितिमा जिल्ला सरकारका अधिकारीहरुनै रहने गरेको छन् । तैपनि बन्द गरीएका उद्योगहरु खोल्नकालागी दवाव आइरहेको छ । पार्टि पंिक्तबाट होस वा क्रसर व्यवसायी महासंघबाट ।

वालेनको शहर बनाउने अभ्यासमा राजनितिक दलभक्त नेतृत्वहरु छैनन् । यसैको अपजस सिडिओ अख्तियार अनि जिल्ला अनुगमन समितिलाइ आउने गरेको छ । क्रसर उद्योग चलाउनेहरुमा डन संस्कृति हुदा पनि यो समस्या देखिएको सरोकार वालाहरुले बताएका छन् ।

दोष सिडिओलाई थुपार्न खोजिएको हैन, दोष अख्तियारलाई थोपर्न खोजिएको पनि होइन । तर स्थानिय सरकारनै विचौलियाको भुमिकामा देखिएपछि लेखिएको समाचार थियो अस्तीको । किनकि वालेनको शहर बनाउने अभ्यासमा राजनितिक दलभक्त नेतृत्वहरु छैनन् । यसैको अपजस सिडिओ अख्तियार अनि जिल्ला अनुगमन समितिलाइ आउने गरेको छ । क्रसर उद्योग चलाउनेहरुमा डन संस्कृति हुदा पनि यो समस्या देखिएको सरोकार वालाहरुले बताएका छन् ।

खासमा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अनुगमन समिति त एउटा अन्तिम निर्णय गनेै बोडि हो । कुन स्थानमा सन्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरु किन मापदण्ड विपरीतछ सन्जचालनमा आएका छन् र कर छलि गरीरहेका छन् भन्ने स्थानिय सरकारको दायित्व पनि होइन र? तर यो विषयमा स्थानिय सरकारका प्रमुख कत्ति पनि गन्भीर देखिएका छैनन् । आफनो आयश्रोतका उनीहरु आफैले धज्जी उडाइरहेका छन् । किनकि क्रसर उद्योग सन्चालनमा उनीहरुकै कहिन कतै सलग्नाताका विषयहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । संलग्नता नभएपनि उनीहरुले चुनाव जित्न त्यस्ता उद्योगबाट अनैतिक सहयोग पनि लिएका छन् । अहिले भोटबैंकको उनीहरुलाइ चिन्ता छ ।

सेटिङमा उद्योगहरु बन्द गराइएको आरोप पनि छ, जिल्ला अनुगमन समितिलाई । तर जिल्ला समन्वय समितिलाई त्यो अधिकार छैन । किनकि स्थानिय सरकारनै सवैभन्दा बलियो सरकार हो । आफ्नो क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने, तोकिएको कर तिर्ने अनि तोकिएको मापदण्डमा राजश्व उठाउने स्थानिय सरकारको दायित्व होइन र ? यति गर्न नसकेर जिल्ला समन्वय समितिमा चाकरी गरिरहनु पर्दैन ।


हो कुनै वेला सरकारको एकद्धार निति थिएन । त्यसमा सिडिहोहरुले पनि पर्छिएको बोकाको भुमिका निवाएह गरेका थिए । तर अहिले सुचना पैविधिले सवैथोक झेरीएको छ । सिडिओले पैसाको वार्गेनिङ होइन आफ्नो क्यारीयरलाइ हाइलाइट गर्नुृपने पनि छ र तर स्थानिय सरकारको यो विषयमा किन ध्यानाकर्ष(ा हुन सकेको छैन? अधिकार नभएर हो वा जानकारी नभएरु हो ।

सक्दैनन वा गर्दैनन स्थानिय सरकार
वादरलाइ चस्मा दियो भने हेरेर आफुजस्तै रहेछ भनेर फोडिदिन्छ । यस्तै अवस्थामा छन् स्थानिय सरकार । गढवाको आइइइ प्रतिवेदन अनुसार अनुगमनमा पुग्दा त्यहांका सवै ठेक्का लागेमा कम्तिमा पनि १४ करोड रुपैया उठ्ने निश्चित थियो । तर ठेक्का नलागेरै यो आयश्रोत विचौलियाले खेलवाड गरीरहेका छन् । लमही र राजपुरको अवस्था पनि यस्तै छ । किनकि यहां पनि ठेक्का नहाल्ने र विचैमा चोरी निकाशी गर्नेहरुमा विचौलियाहरुकै भुमिका बढि देखिएको छ ।

स्थानिय सरकार वजेखवर छ, आम्दानीको श्रोत जुटाउन । त्यसो त घोराही उपमहानगरपालिकाको हापुर खोलामा सन्चालन भएको एउटा क्रसर उद्योग पनि बैधानिक रुपमा संकटको अवस्थामा सन्चालन भैरहेको छ । के यसलाई स्थानिय सरकारले जिम्मा लिन सक्छन् ? यहि प्रश्न गर्दा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुmलाल चौधरीले यो विषयमा आवश्यक डकुमेन्ड झिकाउने अभिव्यीक्त दिए । तर खोला र सडककै क्षेत्रमा रहेको सो उद्योगको स्थानिय सरकारले अनुगमन गर्ने कहिल्यै हैसियत देखाएन । तुलसीपुरको ग्वारखोलामा रहेका क्रसर उद्योगहरुमा पनि त्यस्तै समस्या थियो । तर यो विषयमा मेयरलाइ सम्पर्क गर्दा मिटिङमा रहेको जानकारी गराइयो ।

क्रसर सञ्चालन कार्यविधि नेपाल सरकारले गएको विसं २०८० शालमै जारी गरीसकेको छ । सो कार्यविधिमा आवस्यकता अनुसार यस अघि जिल्ला घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएका सवै यस्ता उद्योगहरुलाइ कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर नयाँ मापदण्ड अनुसार सन्चालन हुन पनि भनिएको छ । तर अधिकांश क्रसर व्यवसायीहरुले त्यो मापदण्डमा रहेर उद्योग सन्चालन गरीहरकेका छैनन् । त्यसलाई सन्चालन गर्ने मापदण्डमा ल्याउने स्थानिय सरकारनै हो । तर स्थानिय सरकार यो नर्या कार्यविधिमा पनि र्माैन रहेको देखिएको छ । यो अवस्थाले स्थानिय सरकारनै यी आयश्रोेतका उद्योगहरुलाई निगमन गर्न चाहिरहेका छैनन् । स्थानिय सरकारका अधिकारीहरु समेत यस्ता उद्योगहरुलाइ निति विपरीत निरन्तरताको लविङ गरीरहेका छन् ।

क्रसर उद्योगको विषयमा किन तर्साउछन् जनप्रतिनिधिहरु यो एउटा गहन सोधखोजको विषय भएको छ । मेचिदेखि कालिसम्म क्रसर उद्योग सन्चालनमा रहिंरहदा दाङ जिल्ला मात्रै किन तातेको होला भन्ने आम क्रसर व्यवसायीहरुले सोधिखोजी गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१ बैशाख १४ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस