काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने गरी उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सहकारीको समस्या छिटो समस्या नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन् । उनीहरू घर न घाट भएका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस् ।’
त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नियमन प्रबन्ध गर्न र निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यावहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आजको बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिए ।
