भालुवाङ / लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०र८१ का लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संघीय सरकारले २० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरे पनि प्रदेश सरकारले चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोतहरूका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु आवको भन्दा झण्डै २ अर्ब मात्र कम गरेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी वर्षका लागि ४० अर्बको सिलिङमा रहेर बजेट बनाइरहेका छन् । बिहीबार साँझसम्म पनि बजेटका शीर्षक र रकम हेरफेर भइरहेकाले बजेटको आकार अझै फरक पर्न सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले झण्डै २८ अर्ब रकम अनुदान पठाएको छ । बाँकी रकम प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत र आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । स्रोतका अनुसार ३८ अर्बको बजेट तयार भइसकेको छ । आन्तरिक स्रोत र ऋण अन्तर्गतको केही रकम वृद्धि गर्ने सम्भावना छ । गत वर्ष सरकारले ५ अर्बको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, आगामी वर्ष पनि घाटा बजेट ५ अर्बकै हाराहारी हुने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताए ।
चालु वर्षको पुँजीगततर्फ २ अर्ब बढी बचत हुने सरकारको अनुमान छ । घाटा बजेटको केही रकम विकास साझेदारमार्फत पूर्ति गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकारसँग एसियाली विकास बैंक, बेलायत सहयोग नियोग, यूएसएआईडी सम्पर्कमा छन् । विकास साझेदारमार्फत प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि, रोजगारी र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । २ वर्षमा २ लाख जनालाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले बजेट पनि त्यसकै आधारमा तयार गरिरहेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले सरकारले कृषि, रोजगारी र पर्यटनलाई आधार बनाएर नै बजेट तयार गरिरहेको बताए ।
‘आगामी वर्षको बजेट पनि घाटा बजेट नै आउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ ।’ उपाध्यक्ष केसीका अनुसार पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्केकाले अबको १० वर्षमा ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रुरुक्षेत्र, रूपन्देहीको लुम्बिनी, बाँके र बर्दियाको राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रलाई जोडेर लुम्बिनी सर्किटको विकास गर्नका लागि पनि बजेटको ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास तथा रोजगार कार्यक्रममार्फत ‘सीप, प्रविधि र पुँजी’को विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि बजेटको ठूलो रकम विनियोजन हुनेछ ।
त्यस्तै विपन्न वर्ग, लोपोन्मुख जाति, मुक्त कमैयालाई पनि सीप विकास गर्ने गरी सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले धेरै नयाँ योजना थपेको स्रोतले बतायो । कृषि क्षेत्रमा पनि सरकारले विपन्न समुदायलाई राहत पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाएको छ । स्थायी राजधानीका लागि पनि सरकारले कुस्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालु वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म झण्डै ४७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालले जेठ ३० गतेसम्म पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ५६ करोड खर्च भएको बताए । चालु वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड विनियोजन भएको थियो ।
सांसदलाई योजना छान्न ढिक्का बजेट
सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका सदस्यलाई योजना छान्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रति प्रदेश सभा सदस्यलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिने भएको छ । सरकारले बजेट किताबमै सम्बोधन गर्दा विवाद बढ्ने भन्दै त्यति रकम बराबरका योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएर बजेट दिन लागेको हो । त्यस्तै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रति सदस्य ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गर्न दिएको छ । त्यसरी प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गर्ने योजनाको रकम प्रति योजना न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ हुनु पर्ने सरकारको निर्देशन छ ।
लुम्बिनीमा ५२ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक तर्फ ३५ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकारले ८७ प्रदेश सभा सदस्यका लागि १ अर्ब ४३ करोड २५ लाखका योजना दिन लागेको हो । प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई योजना छनोट गर्न पाउने सुविधा दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । ‘प्रदेश सभा सदस्यको आफ्नो क्षेत्रमा हुने जिम्मेवारी अनुसार योजना ल्याउन आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई संसद् विकास कोष भन्न मिल्दैन, आवश्यक योजना छनोट गर्ने जिम्मेवारी मात्र हो । छुट्टै बजेट दिने व्यवस्था गरेका छैनौं ।’
source: Kantipur
