दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री हुन् भने नेपाली कांग्रेसबाट यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हुन् । प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा गत सोमबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज अपराह्न ४ बजेसम्म उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वासिलो आधारसहित आउन दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज अपराह्न ४ बजेसम्म अन्य कुनै सदस्यको दाबी नआएकाले समयसीमाभित्र प्रदेशसभा सदस्य कांगे्रस संसदीय दलका नेता चौधरीको आठ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसहित ५३ सदस्यको समर्थन हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दाबी पर्न आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
को हुन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरी ?
दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ डुम्रीगाउँमा विसं २०२६ असार १५ आमा सोमती चौधरी र बुबा टुकलाल चौधरीको कोखबाट जन्मिएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले सामुदायिक विकास विषयमा स्नातक गरेका छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्य रहेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य भएर श्रम राज्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । विसं २०७४ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित चौधरी २०७८ देखि २०७९ पुस २७ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका हुन् ।
सामाजिक र राजनीतिक अभियानका क्रममा विसं २०४२ देखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्व गर्दै आएका मुख्यमन्त्री चौधरीले २०५७ मा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा वेस नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका थिए ।
विसं २०४२ देखि राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय चौधरीले थारू समुदायसहित अन्य अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई वेस संस्थामार्फत नै शिक्षाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका थिए । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले वञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारू र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर अभियान अगाडि बढाइरहँदा उनको कामले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको थियो ।
