काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रवारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
गएको ९ गते सूचना निकालेर प्राधिकरणले आजसम्ममा मोबाइलहरू दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरेको थियो । मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणको रूपमा एमडीएमएस लागू गरेको थियो ।
विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका तर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा गएको भदौभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको १५ डिजिट नम्बरसहितको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिइ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणको अनुरोध छ ।
नियमअनुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट आजदेखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमासमेत रोक लगाइने छ ।
नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा पनि खरिद मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए वा नभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा त्यसअनुसार यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न साथै मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिइ प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।
एमडीएमएस के हो ?
मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइललाई छुट्याउन सघाउँछ । करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई हानी भइरहेको तर्क गरेर यो प्रणाली स्थापना भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल यो प्रणाली नेपालको मोबाइल बजारलाई पूर्ण वैधानिक बनाउन सहयोगी हुने बताउँछन् । एमडीएमएस नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो । मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन् ।
