बिजौरी । लमही–घोराही–तुलसीपुर चारलेन परीयोजनाबाट सुरुआतिमै खुम्चेर घोराही– तुलसीपुर चारलेन परीयोजना कुहिरोमा हराएको काग जस्तै छ । यो र त्यो वाहनामा म्याद थपिदै आएको आयोजनाको हालसम्म दस प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
कार्यक्षेत्रमा नत आयोजना कर्मचारीकै उपस्थिति नत निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीका प्रतिनिधिकै उपस्थितिको अवस्थाले चारलेन सडक परीयोजना अलमलमा परेको छ । ठेकेदार कम्पनीले यति ठूलो परीयोजनालाई सानो सिंचाइ कुलो खने जसरी लिएको छ । निर्माणका काममा यति लामो सडकमा पचास मजदुरहरु पनि काममा खटिरहेका देखिंदैनन् । विवाद के केमा भैरहेको छ, कुनै पनि निकायलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिइएको छैन । नागरिकहरुले सास्ती खेपिरहँदा आधिकारिक भारतको मुम्बई स्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टका प्रतिनिधि भने एक पटक मात्र दाङ आएर पन्ध्र महिनामा काम सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरेका थिए । अन्य मोलमोलाई भने काठमाडौंमै बसेर भैरहेको छ । तथ्यले कहिले कसलाई पेटि ठेक्का दिने त कहिले कसलाई पेटि ठेक्का नियुक्त गर्ने गर्दै आएको छ । पेटि ठेकेदारबाट कमिसन खाएर भाखा सार्दै गर्दा दाङबासीले निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।
ठेकेदारलाई परीयोजनाले चलाउन सकेको छैन, अर्थात् ठेकेदार मार्फत् सञ्चालित छ परीयोजना । त्यहीँ कारण निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्ने हैसियत राख्दैन परीयोजना । बरु नागरिकको खप्कि खानुभन्दा जागिर अन्तै सरुवा गराउन तल्लीन छन् परीयोजना प्रमुख । तीन वर्षको अवधिमा तीन प्रमुख फेरिए जस्तै पेटि ठेकेदारहरु पनि फेरिइ रहन्छन् । नागरिकले खबरदारी गर्ने स्थान कहिकतै छैन । ठेकेदारले न परीयोजना प्रमुखलाई टेर्छन, न सिडिओलाई, नत राजनीतिक दललाई नै ।
तेह्र दिनअघि जिल्ला समन्वय समितिमा भएको चारलेन सम्बन्धी सर्वपक्षीय÷सर्वदलीय छलफल कार्यक्रममा पन्ध्र दिनभित्र चारलेन परीयोजनाअन्तर्गत खाडल परेका सडकहरुमा ग्राभेल भर्ने, आगामी डिसेम्बरसम्म कम्तिमा कार्यप्रगति ३० प्रतिशत पुर्याउने, नत्र निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भन्ने लिखित समहति समेत भयो । जिल्ला समन्वय समितिमा भएको खाल्डा पुर्ने सहमति समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एक दिनभरी करीव १०/१२ वटा खाडलहरु पुरिएका थिए, हजारौं खाडल पुरिएका छैनन् ।
सडक ओधारे पनि करीव डेढ वर्षको अवधिमा २६ जनाको यहीँ धरापमय बनेको सडकमा दुर्घटना हुँदा ज्यान गयो । तर निर्माण कम्पनी यो विषयमा कत्ति पनि संवेदनशील बन्न सकेको छैन । लापर्वाहिको सीमा नाघिसकेको छ ।
सडक किन कतै चारलेन कतै दुई लेनमा खुम्च्याइयो ? कसरी प्राविधिक सर्वेक्षण भयो ? यहीँकै राजनेता एवं नागरिकहरुलाई जानकारी छैन । लेन फेरबदल किन भयो ? यहाँका संघीय सांसदहरु समेत बेखबर छन् । कुहिरोमा हराएको आयोजना जस्तै कुहिरोमै रुमल्लिएका छन् यहाँबाट संघमा जितेका सांसदहरु । चौबिस जनाको ज्यान जाने अवस्थामा पनि सांसदहरु संसदमा एक पटक पनि आवाज उठाएनन् । काम गराइको शैली यस्तै भयो भने यो आयोजनाको काम सम्पन्न हुन कम्तिमा ९० महिनासम्म लाग्न सक्ने छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा आएको तात्कालीन समयमा हरेक विकास क्षेत्रमा एउटा गौरवको योजना सञ्चालन गर्न भारतले उद्घोष गरेको अनुदान सहयोगले यो सडक परीयोजना सञ्चालनमा आएको छ । परीयोजनाका लागि भारतको एक्जिम बैंकले लगानी गरेको छ । परीयोजनाका लागि आएको बजेट मध्ये पचास प्रतिशत बजेट भारतबाटै निर्माण सामग्री खरीद गर्ने सर्तमा उल्लेख छ ।
चारलेन सडक निर्माणको सम्झौता वि.सं. २०७५ साल माघ २८ गते भएको थियो । सम्झौताअनुसार सडक स्तरोन्नतिको काम वि.सं. २०७८ साल माघ २६ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पहिलो वर्ष कामले गतिनै लिएन । दोस्रो वर्ष कोरोना संक्रमण सुरु भयो । संक्रमणलाई बाहना बनाएर सरकारले सो परीयोजनाको म्याद थप गरी वि.सं २०७९ पुस १२ गतेसम्म लम्व्याइयो । कार्यप्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको र पेटि ठेक्कामा भएको विवादका कारण पुनः म्याद थपेर वि.सं २०८० असार ३१ गतेसम्म छ ।
अहिले कार्यप्रगति जम्मा ९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र छ । यो शैलीको काम गराइले आयोजनाको काम आगामि असार मसान्तसम्म पनि सकिने अवस्था छैन । सो आयोजनाको कुल बजेट भ्याट सहित १ करोड, २१ लाख ८२ हजार ३ सय १ रुपैया रहेको बताइएको छ । यसमा आर्थिक प्रगति भने १४ प्रतिशत देखिएको छ ।
– साक्षी खबरबाट
