दाङ । यसपाली प्रदेश सरकारले सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारीसमा स्मार्ट कृषि गाउँ अभियानलाई जारी राखेको छ । त्यसै अनुरुप छनोट भएका आयोजनाहरुको मंगलबार उच्चस्तरीय अनुगमन गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आकाशिमा रहेको स्मार्ट कृषि गाउँदेखि पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाका परीयोजनाहरुको समेत स्थलगत अनुगमन गरिएको छ ।
भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र दाङद्वारा सन्चालनमा ल्याइएका प्रदेश सरकारको लगानीका योजनाहरु अनुगमन कार्यालयका प्रमुख सुदाम भट्टको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्य सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा पत्रकारहरुको समेत सहभागितामा आयोजनाहरुको अनुगमन गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा भकारो सुधार कार्यक्रम तथा खोर सुधार कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले समुदायलाई दिएको अनुदानको उपयोग गर्दै त्यो बजेटले नपुगेर लाभान्वित समुदायले आफै लगानी गरेर समेत भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेको पाइएको छ ।
यी परीयोजनाका लागि लक्षित समुहले कसैले ५० हजार त कसैले ८० हजार रुपैया यो परीयोजनाका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान भएको भए पनि त्यसमा आफुहरुले समेत लगानी थप गरी भकारो र खोर बनाएको देखिएको छ । कसैले बंगुर पालन, कसैले कुखुरा पालन, कसैले उन्नत जातका वोयर बाख्रा पालन त कसैले गाईभैसी पालन गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा लाभान्वित समुदायका किसानहरुले आफुहरुले गरेको उत्पादनलाई बजारीकरणमा निकै समस्या भएको भन्दै त्यसको सहजीकरण गरिदिन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्न अनुगमन टोलिलाई आग्रह गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा सर्वपक्षीय टोली तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१८ को आकाशी स्मार्ट कृषि गाउँ, तुलसीपुरको हाम्रो पहुँच डेरी, हेमन्तपुरको गाई फार्म, तुलसीपुरकै गौमाता डेरी तथा गोलौरा किसान समुह, शान्तिनगर गाउपालिकामा सुधारिएको भकारो सहित खोर सुधारका परियोजना लगायतका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरियो ।
अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा थापा, जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, प्रमुख कोष नियन्त्रक शिव प्रसाद चौधरी, कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरे, कार्यालयका अधिकृत कर्ण बहादुर नेपाली, कृष्ण कुमार न्यौपाने, खड्ग वहादुर केसी, राजिव लम्साल तथा पत्रकार राकेश बस्तेत समेत सहभागी थिए ।
अनुगमनका क्रममा लाभान्वित समुदायबाट आएका गुनासा एवं सुझावलाई प्रदेश सरकार समक्ष पुर्याएर किसानहरुलाई थप लाभान्वित बनाउन पनि अनुगमन अधिकारीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
