हटेन केन्द्रिकृत ह्याङ

बिजौरी । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र । केन्द्रका प्रमुख सुदन पौडेलको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । लेखा र प्रशासन खुल्लै थिए । प्रशासन शाखामा केही बोरामा अनुसन्धाताका प्रपोजल प्याक गरिएका छन्, फेरी पनि विज्ञ खोज्दै काठमाडौं पठाउनका लागि । विश्वविद्यालयकै केही अधिकारीहरुले यसलाई फेरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौंमै सार्न खोजिएकोरुपमा पनि व्याख्या गरिरहेका थिए ।

अघिल्लो साल विभिन्न विधामा विद्यावारीधि गर्न चाहने विद्यार्थीका प्रपोजलहरु यहिँ हेरेर दर्ता चलानी गरी विज्ञहरुलाई बाँडफाँड गरिन्थ्यो । तर यो वर्ष दाङमा विज्ञनै नभएको वाहनावाजीमा सबै प्रपोजल काठमाडौं लैजान थालिएकोमा केही विज्ञहरुले आश्चर्य समेत व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरुको केन्द्रिकृत ह्याङ अझै हटेको छैन, त्यसैले फेरी पनि काठमाडौंमै रहेर गतिविधि चलाउन खोज्नेहरु सल्बलाउन थालेका छन्’, एक जना विज्ञले भने । त्यसो त पदाधिकारीहरुको पनि अधिकतम रासवास नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा नभएर सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंनै केन्द्रित देखिन्छ । ‘आफुले काम गरेको संस्थाको माया लाग्छ, हरेक पन्ध्र दिनमा यहाँ आउँछु, तर पदाधिकारी भेटाउनै सकेको छैन’–मंगलबार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय प्राङ्गणमै भेटिएका केन्द्रीय विद्यापीठका पूर्व प्राचार्य वंशीकुमार आचार्यले भने ।

विगतका केही वर्ष विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पुरै रासवास बसन्तपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमै हुने गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा खुलेका अनुसन्धान केन्द्र र सांस्कृतिक केन्द्र पनि काठमाडौंमै केन्द्रिकृत भए । दाङ जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयको गरिमा राजधानी केन्द्रित हुन थाले पनि विश्वविद्यालयका गतिविधिनै अलमलमा पर्न थाले । चौतर्फि विरोध र सर्र्वोच्च अदालत समेतको फैसलाले काठमाडौंको बसन्तपुरमा सम्पर्क कार्यालय खोजिएका विभिन्न विभागलाई विश्वविद्यालयको केन्द्र रहेकै स्थानमा रहेर कामकाज गर्न फैसलामा आदेश भएपछि बल्ल अनुसन्धान केन्द्र दाङमा आएको थियो ।

अनुसन्धान केन्द्रका एक जना अधिकारीकाअनुसार वि.सं. २०७५ भदौमा सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय माताहतको अनुसन्धान केन्द्र दाङमै लैजान फैसला गरेपछि अनुसन्धान केन्द्र वि.सं. २०७६ सालमा दाङ आएको थियो । अदालतको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत केन्द्रिकृत शाखाहरुलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमै रहेर काम गर्न निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान कार्यालय पनि दाङ सरेको थियो । अनुसन्धान केन्द्रसँगै सांस्कृतिक केन्द्र पनि दाङ आएको थियो । राजधानी बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका सबै केन्द्रहरु पनि त्यसरीनै केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा फर्केर कामकाज गरिरहेका छन् । तर केन्द्र प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरुको राजधानी केन्द्रित मानसिकता हटेन ।

सोहि अनुरुप अनुसन्धान केन्द्रले पुनः काठमाडौंको वालमिकी विद्यापीठमा दुई वटा कोठा भाडामा लिएर केन्द्रका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय माताहतका रहेका दुई जना कर्मचारीलाई काजमा राखेर केन्द्रको काम काठमाडौंबाटै हुन थालेको छ । राजधानीमा रहेको केन्द्र दाङ सर्ने क्रममा राजधानीको केन्द्रमा खटाइएका कर्मचारीहरु सहप्रशासक नगेन्द्र आचार्य र उपप्रशासक नारद पौडेलले दाङ आउन नमानेपछि उनीहरुलाई उतै सम्पर्क कार्यालयमा काम लगाएर अनुसन्धान केन्द्रका सम्पूर्ण गतिविधि राजधानी काठमाडौंबाटै सञ्चालन हुन थालेको हो ।

यो शैक्षिक सत्रका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नका लागि १ सय १४ जनाले प्रपोजल पेस गरेका छन् । यसअघि अघिल्लो वर्ष प्रपोजल यहीँ खोलेर दर्ता चलानी गरेर विज्ञ समक्ष पठाइने गरेको थियो । तर अनुसन्धान केन्द्रले यो वर्ष भने सबै प्रपोजल यहाँ विज्ञ नभएको भन्दै राजधानी पठाउने अन्तिम तयारी गरेको बताइएको छ । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै कम्तिमा १ सय ५० भन्दा बढी विज्ञहरु विभिन्न संस्थामा आबद्ध रहेका छन् । ‘विद्यावारीधिका प्रपोजलहरु कुन विज्ञलाई उपलव्ध गराउने भन्ने विषयमा यहीँ केन्द्रीय कार्यालयमै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो, यसले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय दाङमा छ भन्नेमा स्थानीयबासीको अपनत्व पनि हुन्थ्यो अनि यहाँको शैक्षिक चहलपहलमा समेत बृद्धि हुने थियो’, दाङकै एक विज्ञले भने, तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुनै यसमा गम्भीर बन्न सकेनन् ।

ढुुक्क हुनुस् सर्दैन, वाहियातको हल्ला हो ः उपकुलपति

यसै प्रसंगलाई लिएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछानेले अनुसन्धान केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयमै रहने र यो कसैले चाहेर राजधानी वा अन्यत्र सार्नै नसकिने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै दाङमै रहेन स्पष्ट भएको विषयमा सम्माननीय अदालतको अपहेलना हुने गरी केन्द्र सार्ने काम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ । ‘केही प्रपोजलहरु विज्ञलाई उपलव्ध गराउन लैजान खोजिएको हुन सक्छ, सबै प्रपोजल काठमाडौं लैजाने र कार्यालय सार्ने सोच समेत हामीले राखेका छैनौं’, उपकुलपति लामिछानेले भने, यो विश्वविद्यालयकै कर्मचारीहरुको विभक्त मानसिकताको हल्ला हो । उनले अब अनुसन्धान केन्द्र मात्र होइन, संस्कृतक केन्द्र लगायतका सबै ईकाइहरु केन्द्रीय कार्यालय रहेकै स्थानमा चलायमान हुने पनि लामिछानेको विश्वास थियो ।
साक्षी खबरबाट

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र १७ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस