काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएका नागरिकहरु अलपत्र पर्न थालेपछि अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सह–सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कार्यविधि परिमार्जन गरेर भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाहरुको गतिविधिलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले प्रलोभन देखाएर श्रम अनुमतिविना भिजिट भिसामा पठाउने गरेको निचोड निकाल्दै त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले आफन्त भेटघाटका लागि विदेश भ्रमणमा जानेबाहेक अन्यका लागि कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको करयोग्य आय हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकमा आफ्नै नाममा मौज्दात भएको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी अध्यागमन विभागले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
यूएई तथा अन्य मुलुकमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न कूटनीतिक पहल गरेर संयुक्त टोली खटाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यदलले निकालेको छ ।
कार्यदलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका सह(सचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उप–सचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका उप–सचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।
