बेलझुण्डी । जग्गाबाट कुनै पनि प्रतिफल आउन छाडेपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको तिरो तिर्न छाडेको छ । मुलुकका स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि विश्वविद्यालयले एक पटक पनि तिरो तिरेको छैन । ‘एक रुपैया पनि आम्दानी नआउने जग्गाको किन तिरो मात्रै तिर्ने भनेर स्थानीय पालिकालाई तिरो पनि तिरिएको छैन’— सम्पत्ति व्यावस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरीराज शर्माले भने । विश्वविद्यालयले देउखुरीको सबै जग्गासहित दाङको बेलझुण्डीका पनि विभिन्न प्लटहरुको तिरो बुझाएको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाको तिरो नलिने भनेको र गढवा गाउपालिकाका अध्यक्षले पनि जग्गाको प्रतिफल विश्वविद्यालयलाई नदिलाउँदासम्म जग्गाको कर नलिने बताएको भन्दै तिरो नतिरिएको रजिष्टारले बताएका छन् । तर ती पालिकाहरुले विश्वविद्यालयको जग्गाको मालपोत राजश्व नलिने भनेर कुनै पनि लिखित निर्णय बैठकबाट गरेका छैनन् । एउटा व्यक्तिले लिन्न भनेको भरमा विश्वविद्यालयले विगत ४ वर्षदेखि जग्गाको मालपोत समेत तिरेको छैन । अब एकमुष्टरुपमा कर तिर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई करीव १० करोड रुपैया मालपोत कर तिर्नै खर्चनु पर्नेछ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा दिन प्रतिदिन अतिक्रमणकारीहरुको चपेटोमा छ । भूमिहीन र मोहिका नाममा पछिल्लो समयमा जग्गा दलालहरुले विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गामा पक्कि संरचना निर्माण गर्नेदेखि अबैधानिकरुपमा वेचविखन समेत गरिरहेका छन् । तर सरकारवाला निकायहरु कोठे बैठक, कागजी पत्राचार र परिपत्रमै अल्झिएका छन् ।
दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यका साथ यहाँ भएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्धत सम्मेलनले एउटा उदेश्य पुरा गर्यो । योगी नरहरिनाथको अगुवाइमा विभिन्न स्थानमा जग्गा दान प्राप्त भयो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा हाल दाङ र देउखुरी उपत्यकामा गरी १ हजार ६ सय ६२ विगाहा जग्गा रहेको छ । तर देउखुरीको जग्गा भने बर्षौदेखि अतिक्रमणको चपेटोमा परेको छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुले जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान नदिंदा देउखुरीको १ हजार ३ सय ३६ विगाहा जंगा सुरुआति दिनदेखिनै अतिक्रमणको चपेटोमा छ ।
देउखुरीको ४ सय ८ विगाहा जग्गा मात्रै द्धैध स्वामित्वको थियो । तर जग्गाको उपयोग नीति र मोहि छुटाउने सवालमा विश्वविद्यालय पदाधिकारी लागिनपर्दा त्यहाँको सबै जग्गामा मोहि दावी हुन थालेको छ । केहीले आफु सुकुम्वासी भएकाले राज्यको जग्गा चर्चिरहेको बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरु माओवादी, एमाले, कांग्रेस र जनमोर्चाले त्यसलाई आफ्नो भोटबैंक मात्रै बनाएका छन् । विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमण हटाउन कोठे बैठकमा लेखिएको रजिष्टरमा माइनुट गर्ने उनै राजनीतिक दलका नेताहरुले अतिक्रमणकारीहरुलाई जमिन नछाड्न उस्काइरहेका छन् ।
जग्गा अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दलहरु भाग्छन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आट्दैनन्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक संकलनमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् । जसका कारण अतिक्रमण हटाउनु भनेको सेतो हात्तिको दाँत जस्तै भएको छ ।
‘हामीले पटक पटक अनुगमन गरी अतिक्रमणकारीलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक पनि गर्यौ, तर यो विषयमा अर्थपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन’, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमण व्यावस्थापन तथा सम्पत्ति व्यावस्पन सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख गिरीराज शर्माले भने । शर्माकाअनुसार देउखुरीको सतवरीयामा १ सय ६८ विगाहा, राजपुरमा ११३२ विगाहा र गोवर्डिहामा ३४ विगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटोमा परेको छ ।
उच्च तहसम्मै पहलः रजिष्टार
यसैबीच अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि सबै राजनीतिक दलको इच्छाशक्तिसँगै संघीय सरकार नै कटिवद्ध भएर लाग्न सके मात्रै अतिक्रमण फिर्ता हुने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्टार माधव अधिकारीले बताएका छन् ।
अतिक्रमणकारीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले भोटबैंकका रुपमा लिंदासम्म समस्याको समाधान निस्कन नसक्ने पनि अधिकारीको अभिव्यक्ति थियो । यति लामो समयदेखि भैरहेको अतिक्रमण हटाउन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रहरी प्रशासनबाट मात्र सम्भव नहुने पनि उनले बताए । ‘हामीले मोहिसँग वार्ता गर्नका लागि पटक पटक पहल गयौ, तर वार्तामा गैरमोहि पनि आएर वार्ता भाड्ने प्रयासहरु हुँदा कुनै तात्विक निस्कर्ष निस्कन सकेको छैन’, रजिष्टार अधिकारीले भने ।
