बिजौरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरणसँगै स्थायी राजधानीको स्थान टुंगो लगाएको कम्तिमा १५ महिना पुरा भएको छ । दाङ जिल्लाको भालुवाङलाइ केन्द्रविन्दु बनाएर राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा गाउँपालिकालाई समेत उपयोग गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम घोषणाका क्रममा प्रदेश सरकारले भनेको थियो, अबको एक वर्षभित्र प्रादेशिक राजधानी स्थायी मुकामबाट सञ्चालन हुने छ ।
तर यसबीचमा प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालयका साइनबोर्ड मात्रै यस क्षेत्रका दुईवटा भवनमा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले केही कार्यसम्पादन यहीँबाट सुरु गरे पनि यस अघिनै स्थापना भएको शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय भने साइनबोर्डमा मात्रै सीमित रहेको छ । गत साउनमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माणको काम सुरु भएको प्रदेशसभा भवन पनि बिचैमा रोकिएको छ । जानकार श्रोतहरुले पछिल्लो समयमा प्रादेशिक स्थायी मुकाम दाङमा स्थानान्तरण हुन नदिन श्रृंखलाबद्ध चलखेल भैरहेको बताएका छन् ।
प्रदेशसभा भवन निर्माणकै क्रममा केही स्वरुप परिवर्तन हुँदा निर्माण कम्पनीलाई नै काम गर्न रोक लगाइयो । प्रदेश सरकार स्वयम्ले ठेक्का आह्वान गरेको प्रदेशसभा भवन निर्माणका क्रममा पुर्ववत डिजाइनमा प्राविधिकरुपले सामान्य स्वरुप परिवर्तन हुँदा एक्कासि किन काम रोक्न लगाइयो ? निर्माण कम्पनीलाई ।
‘यो एउटा राजधानी चाँडो स्थानान्तरण नहोस् भन्न चाहनेको चलखेल हो’, समाचार श्रोतले भनेको छ । करिव सवा ५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणधीन प्रदेशसभा भवनको प्रवेशद्वार तर्फ प्रिफेवको सट्टा मौलिकता झल्किने चाइनिज इटा र आँखी झ्याल राख्ने लगायतका केही स्वरुप परिवर्तन हुँदा ठेकेदारले नै बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म काम गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको प्रदेश सरकारप्रतिकै अविस्वास हो वा कसैको भड्काउमा यो काम भएको श्रोतले बताएको छ । यसको अन्तिम स्वीकृति अर्को प्राविधिक टोलिले कहिले दिने हो, अन्योलमा रहेको छ । यो मात्र होइन, कसैको इसारामा अर्थमन्त्रालयबाट प्रदेशसभा भवनलाई आवश्यक बजेट समेत रोक्न लगाइएको पनि देखिएको बताइन्छ ।
राजधानी निर्माणका काम रोक्न प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओलाई फेसबुक मेसेन्जरमा दिएको धम्कि पनि एउटा अर्को चलखेल हुन सक्ने बताइन्छ । एउटा कर्मचारीलाई प्रदेश राजधानी निर्माणको कामनै रोक्ने आशयको धम्कि कहाँबाट आयो ? राज्यको सुरक्षा निकायले समेत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका सिइओ ध्रुव मज्गैयालाई हटाएर वर्तमान प्रदेश सरकारले अनन्तराज घिमिरेलाई सिइओ नियुक्त गर्यो । तर हटाइएका सिइओ मज्गैयाले आफुलाई हटाएको करिव तीन महिनापछि मात्र आफुलाई गैरकानुनी तवरले प्राधिकरणबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हाले । अदालतले उनलाई पुर्नवहाली गर्न परमादेश जारी गर्यो । आफुलाई हटाइएको तीन महिनापछि मात्र अदालतमा पुग्नुको अर्थ पनि जानकारहरुले खोजिरहेका छन् । कतै प्राधिकरणलाई फेरी विवादमा तानेर प्रदेश राजधानी स्थानान्तरणको प्रक्रियालाई पछि धकेल्न यो चलखेल भएको छ होइन भन्ने पनि आम नागरिकले सहजै अनुमान गर्ने विषय हो । अदालतको आदेशलाई सम्मान गरिरहँदा दुई सिइओ रहने छन् वा फेरी अनन्तलाई अन्यत्र पठाइने भन्नेमा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको छ ।
तत्काल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा सार्ने तयारी पनि अझै अन्तिम निस्कर्षमा पुगेको छैन । ‘जहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अन्यत्र स्थानान्तरण हुने छ, त्यसको एक महिनापछि मात्रै प्रदेशको स्थायी मुकाम सोही शिक्षालय रहेको क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने छ’, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरे भन्छन्, तर अझैसम्म प्राविधिक शिक्षालय सर्ने भनिएको विद्यालयबाट विद्यार्थीहरु अन्यत्र स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई सार्नका लागि पनि अन्त कतै संरचनाहरु बल्ल निर्माण हुँदैछन् ।
गढवाको सरस्वती माविमा प्राविधिक शिक्षालय सार्नका लागि अर्को पनि एउटा सर्त राखिएको छ, विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कम्तिमा १८ विगाहा जग्गा प्राविधिक शिक्षालयको नाममा भोगाधिकार । यो निर्णय गर्ने अधिकार क्याविनेटलाई मात्रै छ । कहिलेको क्याविनेटको कार्यसुचिमा यो एजेण्डा लैजाने भन्नेसम्म अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन । यी चलखेल स्थायी मुकाम कसले स्थापित गर्ने र जस लिने भन्ने निहित स्वार्थका कारण पनि भैरहेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
अब प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन बढिमा ४ महिना मात्रै छ । के यो छोटो समयमा प्रदेशको मुकाम बुटवलबाट दाङ आउन सम्भव होला ? यहि अनुत्तरित प्रश्न राप्तीबासीले सोधिरहेका छन् । खासमा समस्या त उनीहरुलाई परेको छ, राजधानी निर्माण हुने स्थानका स्थानीयबासीहरुलाई । सरकारले राप्ती गाउँपालिकाको लालमटिया क्षेत्रलाई स्थायी मुकाम घोषणा गर्नुभन्दा एक दिन अघिनै यस क्षेत्रका जग्गा रोक्का गरेको थियो । जग्गा रोक्का हुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयबासीहरुले जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यावसाय समेत गर्न पाएका छैनन् । जग्गा बैंकमा राखेर स्वास्थ्य उपचार खर्चको जोहो गर्न समेत उनीहरु बञ्चित भएको बताएका छन् । सोधिरहन्छनु, कहिले हाम्रो जग्गा फुकुवा हुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेश : प्राधिकरण गठन कार्यसञ्चालन आदेश खारेज
लुम्बिनी प्रदेशको आइतबार मुकाम बुटवलमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा उत्पन्न विषयलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धी बनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले ध्रुव मजगैयाँलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार बाहिरीएपछि मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अनन्तराज घिमिरेलाई मजगैयाँलाई हटाएर प्रमुखमा नियुक्ति गरेपछि असन्तुष्टी जनाउँदै मजगैयाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति नगर्नु भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश आएपछि हाजिर लगाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय दाङको देउखुरी आएका मजगैयाँ रित्तै फर्किएका थिए ।
मुख्यमन्त्री केसीले आफूले नियुक्त गरेका प्रमुख घिमिरेलाई अप्ठयारो पर्ने भएपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धी बनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ मन्त्रीपरिषद् बैठकद्वारा खारेज गरिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुव मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । तर २०७८ वैशाख २२ गते आएको ऐनले गठन आदेशमा नियुक्ति भएका मजगैयाँको पदमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
यसैगरी सरकारले अघिल्लो प्रदेश सरकारबाट मनोनित अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रि«य योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
साक्षी खबरबाट
