तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आधुनिक बसपार्कको निर्माण सम्पन्न भएसँगै टर्मिनल भवन र त्यहाँ निर्माण गरिएका ५२ वटा सटर सञ्चालनका लागि ठेक्का लगायो । तुलसीपुरकै बुढाथोकी टे«ड एण्ड सप्लायर्सले ठेक्का पायो । दुवैमा गरी जम्मा १ करोड १ लाख रुपैयाको ठेक्का सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले मंसीरदेखि असारसम्मको पहिलो सम्झौता रकम बुझायो । यसवापत सो कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई करीव ६५ लाख रुपैया भुक्तानी समेत ग¥यो ।
त्यसबीचमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भयो । बसपार्क पुरै बन्द रहँदा न त टर्मिनल भवनका टिकट काउण्टरहरुले ठेकेदार कम्पनीलाई भाडा दिन सके, न त ५२ वटा सटरहरुनै भाडामा जान पाए । यसले ठेकेदार कम्पनी त डुब्यो नै । त्यसपछि अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले न ठेक्का पुनः आह्वान गर्न सक्यो, न त आफैले टर्मिनल भवन र व्यावसायिक सटरहरुको प्रयोजनको व्यवस्थापन मिलाउन सक्यो । ‘ठेक्का अत्यन्तै चर्को शुल्कको थियो, तैपनि सबैथोक चलेको भए केही हुन्थ्यो होला, तर हामीलाई न यातायात व्यवसायीहरुले टर्मिनल भवनका काउण्टरको भाडा दिएर सहयोग गरे, न त व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा लगाउन सकियो’ सो कम्पनीका प्रोपाइटर भिम बहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो । त्यहीँ बीचमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण हुँदा पनि उपमहानगरपालिकाबाट यसवापत केही सहुलियत पाउन नसकेको पनि बुढाथोकीको भनाइ छ ।
त्यसपछि उहाँले ठेक्का व्यवसायलाईनै सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकेनन् । अस्वभाविक ठेक्काबाट बुढाथोकी थलिनु भएको छ । उपमहानगरपालिकाले पनि बसपार्कको टर्मिनल भवन र सटरहरुबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । ठेक्का राम्रोसँग चलिरहेको भए अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले कम्तिमा दुई करोड रुपैया उठाउन सक्थ्यो ।
त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लै आर्थिक वर्षदेखि तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा टंगाइएका साइनबोर्डहरुको कर लिनका लागि ठेक्का आह्वान ग¥यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको यो ठेक्का उठाउने जिम्मा जोन्सन एण्ड जोन्सन सप्लायर्सले पायो । तर कस्ता साइनबोर्डसँग के कति आधारमा कर उठाउने भन्ने सवालमा व्यवसायीहरुसँग समन्वय हुन सकेन । अस्वभाविक साइनबोर्ड करको विरोध उद्योगी व्यवसायीहरुले मात्र गरेनन् उनीहरुको छाता संगठन तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले समेत ग¥यो । व्यवसायीहरुले आफ्नो परिचय खुलाउन राखिएको बोर्डको पनि कर उठाउन थालेको भन्दै चर्को विरोध गरेपछि कर उठाउने सहजता भएन । खालि बजारभरीका साइनबार्डहरुको तथ्यांक मात्र लिएर ठेक्का पाउने फर्म बसिरहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष साइनबोर्डको कर उठाउन १३ लाख २० हजार रुपैयामा सो कम्पनी र उपमहानगरपालिका बीच सम्झौता भएको थियो । तर कम्पनीले मुस्किलले ५० हजारभन्दा माथि उठाउन सकेन । यो वर्ष पनि सो ठेक्काको नविकरण सोहि कम्पनीलाई गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष सकिन करीब ६ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सो कम्पनीले अपेक्षित कर उठाउन सकेको छैन । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढी मुल्यमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको बीच समन्वयनै नभई ठेक्का आह्वान भएकाले एक पटक औपचारिक छलफल गरेपछि मात्र व्यवसायीहरुले आवश्यक र स्वाभाविक कर तिर्ने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राम प्रसाद चालिसेले बताउनु भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघले अन्य पालिका र अन्य जिल्लाभन्दा यहाँको साइनबोर्ड कर अस्वाभाविक र महङ्गो समेत भएको बताएको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लामा साइनबोर्ड करको यति चर्को मुल्य कहिँकतैका पालिकाले तोकेका छैनन् । यद्यपि ठेक्का गइसकेकाले उपमहानगरपालिका यो विषयमा व्यवसायीहरुसँग थप छलफल गर्न तयार छैन ।
उता ठेक्का पाउने कम्पनीले पनि कहिँकतै व्यवसायीहरुले साइनबोर्ड कर तिर्न अटेर गरिरहे पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार कर उठाउने बताएको छ । जेन्सन एण्ड जेन्सन कम्पनीका प्रोप्राइटर भरत गिरीले आफुले तोकिएको मापदण्डमा कर उठाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ । यद्यपि यो आर्थिक वर्ष पनि उहाँले ठेक्का बमोजिमको कर उठाउन सक्ने देखिदैन ।
त्यसैगरी अघिल्ला वर्षहरुमा ठेक्का हत्याउनै हानथाप हुने र तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पनि यो वर्ष सुनसान छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ग्वारखोला, भमके खोला, बबई खोला, संक्राम खोला, पातुखोला, बहुलाहा खोलालगायतका विभिन्न खोलाहरुमा २७ स्थानमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलनको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर २७ मध्ये ५ स्थानमा मात्रै ठेक्का परेको छ । उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको मापदण्डभित्रै रहेर ठेक्का मुल्य तोकेको दावी गरे पनि न्युनतम मुल्यमा प्रतिस्पर्धा नगराएर अधिक्तम मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएका कारण व्यवसायीहरु ठेक्कामै सहभागी हुन चाहेनन् ।
मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा प्रति घनफिट २ रुपैया राजश्व बढाएर अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि प्रति घनफिट १२ रुपैया राजश्व पु¥याइएपछि ठेक्कामा आवेदननै परेको छैन । जसले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लाखौं राजश्व गुम्ने खतरा पनि देखिएको छ । एक जना क्रसर व्यवसायी भन्नुहुन्छ, यति चर्को राजश्वमा काम गर्नै सकिंदैन ।
उपमहानगरपालिका भने यो विषयमा मौन रहेको छ । नगरपालिकाका एक अधिकारीकाअनुसार सम्भवतः नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलनका लागि राजश्व रकम परिमार्जन गरेर पुनः ठेक्का आह्वान गरिने छ ।
उपमहानगरपालिकाको अव्यावहारिक र असान्दर्भिक कर उठाउने प्रवृत्तिले न व्यवसायीहरु खुसी देखिएका छन् भने न उपमहानगरपालिकालेनै आवश्यकता अनुरुप अपेक्षित कर उठाउन सक्ने छ । यसले तुलसीपुरको समृद्धि र विकास प्रक्रियामै अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने तथा उपमहानगरपालिकालाइ थप आर्थिक संकट पर्न सक्ने नगरबासीहरुले बताएका छन् ।
