काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
देउवा सरकारले २ भदौमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश गलत भएको र त्यसका आधारमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सो रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त वराल गत भदौ ४ गते सर्वोच्चमा नेकपा ९एस० को दर्ता बदर गर्न र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार
