काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ जारी छ।
अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ जारी भएको हो।
गत मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको पेशी स्थगित भएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन्। अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन्।
वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो।
रिटमा अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटमा पार्टी फुटाउनका लागि ४०६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने र राई पक्षीयसँग पर्याप्त सङ्ख्या नभएको जिकिर गरिएको छ।
