निजामती सेवामा मुखिया तहदेखिकै अनुभव बटुल्दै शाखा अधिकृतसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेका युवा राष्ट्रसेवक हुन भिष्म कुमार मल्ल । मुखिया पदबाट निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गरेका मल्ल जागीरकै क्रममा खुल्ला तर्फबाट खरीदार, नायव सुव्वा र हाल अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । प्रशासन, लेखा र राजश्व समेतको अनुभव छ, मल्लसँग । हाल उनी पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी छन् । मुलुकमा भर्खरै अभ्यास हुन थालेको संघीयता, जनताले राज्यबाट गरेका अपेक्षा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि हुन थालको विकास निर्माणको सन्दर्भमा उनै बबई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्म कुमार मल्लसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेशगरेर संघात्मक सरकारहरु गठन भएको पनि करीव ४ बर्ष पुग्न थालेको छ । यसबीचमा केकस्ता चुनौतिहरु देख्नुभएको छ ?
म वि.सं. २०७५ चैतमा यहांँ आएको हुँ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा हामी नितान्त संघीयताको अभ्यासमा रह्यौं । यो नयाँ शासन पद्धति सञ्चालन गर्दैगर्दा हामीले संघीय ऐनलाई टेकेर स्थानीय तह कार्यसञ्चालन गर्ने हो । सुरुमा त विज्ञताकै चुनौति रहयो, नयाँ अभ्यासमा हामीलाई कामको अनुभवको अभाव थियो । अहिले यो पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अन्तिम कार्यकालको अवधिमा आइरहँदासम्म पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हामीले पाएका छौं । संघीयता बलियो हुनका लागि आन्तरिक श्रोत पनि बलियो हुनुपर्दछ । आन्तरिक श्रोतबाट आम्दानी बढाउनुपर्ने निकै चुनौति रह्यो । आन्तरिक श्रोतलाई बलियो बनाउने भनेको कर राजश्वनै हो । अनपेक्षित रुपमा र अस्वाभाविक रुपमा कर बृद्धि गर्नु पनि उचित होइन । करको विस्तारै दायरा बढाउदै लैजाने हो । बीस वर्षमा जनताका आकांक्षा र विकासको ग्यापलाई सम्बोधन गर्न यति चाँडै हाम्रा स्रोत साधनले भ्याउने पनि अवस्था रहेन । अनि अर्को पाटो योजना तर्जुमा र कार्यन्वयनको हो । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा वडा नागरिक मञ्चबाट आएका योजनालाई मुर्त रुप दिंदै जाने अभ्यास थियो, अहिले टोलविकास संस्था मार्फत आएका योजनालाई समायोजन गर्दै लैजाने पद्धति छ । भर्खरै जनप्रतिनिधि आएकाले जनप्रतिनिधिले आफ्नो पक्षमा पार्न पनि कहिँकतै अभ्यास गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । तर मलाई लाग्छ, योजना तर्जुमामा नागरिक सहभागिता अझै पनि उत्साहजनक देखिन सकेको छैन । आफ्ना योजनामा स्थानीयको अपनत्व बढाउन सक्नु पनि अर्को चुनौतिनै मान्नुपर्छ । यी चुनौतिहरु क्रमश सम्वोधन भएर जाने छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
स्थानीय तहहरु सञ्चालनका क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले विधानभन्दा पनि माथि गएर दवाव दिन्छन् भन्ने पनि कर्मचारी संयन्त्रको गुनासो सुनिन्छ ? अवस्था नेता प्रधान छ वा नीति प्रधान ?
नेतृत्व भनेको पनि जनताले चुनेकै प्रतिनिधि हो । उसले जनताका भावनालाई आत्मसात गर्दै जनभावनाको सम्बोधन गर्नु संबैधानिक दायित्व पनि हो । तर यसो भन्दैमा नेताले जे चाह्यो त्यो हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन । नेतालाई नीतिले डोर्याउनु पर्दछ । नेता नीतिअनुसार चल्नुपर्दछ । हामी पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले प्रचलित ऐन र कानुनको परिधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने हो । तर स्थानीय तहमा जनताबाटै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले केही प्रेसर गर्नुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिनु पनि हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने त नीतिलेनै निर्धारण गर्ने हो । यद्यपि नीतिभन्दा माथि रहेर हामीले जनप्रतिनिधिले भनेकैअनुसार काम गर्ने अवस्था रहँदैन ।
मुलुक नेताले होइन, नीतिले चल्नुपर्छ भन्नुभो । अहिले हरेक स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न ऐन कानुन तथा नीति निर्माणको क्रममा पनि रहेका छन् । तपाईले आफ्नो पालिकामा के कति नीति निर्माण गर्नुभएको छ ?
हो, हामीले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्दै छौं । अहिलेसम्म हामीले कम्तिमा पनि ६० वटा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गरिसकेको मैले यसैमार्फत आम पालिकाबासीलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ नीति निर्माण गर्दै जाने हो । सुरुै हामीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, जनप्रतिनिधिका आचार संहिता बने त्यसपछि आवश्यकताअनुसार करिव ६० वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । पालिकाको समग्र विकास निर्माणका लागि विभिन्न शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संस्थागत एवं चलायमान गराउन र नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि स्वास्थ्य ऐन, विपत व्यावस्थापन, कृषि तथा पशु परियोजना कार्यविधि लगायतका धेरै ऐन र कार्यविधि निर्माण गरीसकेका छौं । यद्यपि अझै पनि थुप्रै ऐन बनाउन बाँकी छ । हामीले संघीय ऐन र प्रदेश ऐनलाई टेकेर स्थानीय पालिका ऐन निर्माण गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा संघीय ऐननै निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ
विकास बढी शहर र भिड केन्द्रित भो, पहुँचका आधारमा विकासको बाँडफाँड हुने गरेको आरोप छ नी स्थानीय सरकारलाई ?
विकास पहुँचका आधारमाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हुनपर्दछ । विकास योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी योजना छनौटका विभिन्न ७ वटा चरण पुरा गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने हो । वडाको टोलविकास समितिबाटै योजनाका माग हुन्छन् । त्यसलाई विभिन्न चरण पारगर्दै योजनामा बाँडफाँड गर्न हो । तर वडाबाट योजना छनौटमा नागरिक सहभागिता अझै पनि उत्साहजनक रुपमा हुन सकेको छैन । विकास निर्माणप्रति स्थानीय नागरिकको अपनत्व अपरिहार्य हुनुपर्दछ । तर हामीले त्यो सन्तोषजनक पाउन सकेका छैनौं । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा वडा नागरिक मञ्चको जस्तो पनि सहभागिता अहिले देखिंदैन । कहिकतै योजना नपाएका गुनासा पनि छन् । यसमा व्युरोक्रेसी भन्दा इलेक्टेड बोडि गम्भीर हुनुपर्यो । योजना छनौटमा अधिक्तम जनसहभागिता र योजना प्रतिको अपनत्व होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । विकास भनेको गाउँ नगरको अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्दछ । विकास बढी मात्रामा शहर केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै पनि हो । तर पहुँचकै आधारमा विकास निर्माण हुनुहुँदैन, र हाम्रो पालिकामा त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन मलाई ।
संघीयता आएसंगै करको दर बढी भएकोमा व्यापक जनगुनासो छ, करकै दर बढी भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का ठेक्का पनि लागेका छैनन, तपाईकोमा कस्तो छ ?
संघीयतामा त गयौं, तर हामी वित्तीय संघीयतामा गएनौं । जबसम्म स्थानीय तहले कर उठाउनै सक्दैन त्यो वेलासम्म स्थानीय तह बलियो हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी अझै पनि संघ र प्रदेश सरकारमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नदीजन्य पदार्थको कर छ, त्यसमा प्रदेश सरकारले केही गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो । किनकि बबई गाउँपालिकाको छिमेकी जिल्ला कर्णाली प्रदेशको कालिमाटीमा नदीजन्य पदार्थप्रति घनफिटको राजश्व ३ रुपैया हुने, यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ रुपैया लगाउनु न्यायोचित भएन भन्ने गुनासा पनि आएका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले पुृर्नविचार गरे राजश्वमा केहि सुधार हुन सक्थ्यो र उपभोक्तालाई पनि नदीजन्य पदार्थको मुल्यमा केहि सहजता हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ । यसले त झनै कर चुहावटको अवस्थासँगै चोरी निकासीको समस्या पनि विस्तारै बढ्दै जाने छ ।
योजना निर्माण, उपभोक्ता समिति गठन लगायतका विषयमा व्यापक राजनीतीकरणको आरोप छ नी ?
सार्वजनिक खरीद ऐनलाई टेकेर उपभोक्तालाई निर्माणको जिम्मा दिने हो । तर विशिष्ठिकृत योजनालाई ठेक्काबाटै गर्ने हो । यो अवस्थाले अहिले पहिलेको जस्तो हानथाप छैन । तैपनि कहिकतै हानथाप हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाइ विकास निर्माणप्रति स्थानीयको अपनत्वकारुपमा पनि हामीले लिनुपर्दछ । जनसहभागिता वा जनचासो बढ्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो । तर यो भन्दैमा उपभोक्ता समिति गठन लगायतका विषयमा राजनीतीकरण भएको छैन । उपभोक्ता कुनै न कुनै राजनीतिमा त जोडिएकै हुन्छन् नी ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण कम हुनुको कारण ?
कर्मचारीका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला बृत्ति विकासको हो, पेशाागत सुरक्षाको कुरा हो, अवसरको कुरा हो । यसमा ठुलो खाडल रहेको छ, पालिकाको कर्मचारी र संघिय तहको कर्मचारीमा । संघीयता आइसकेपछि कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुरु भयो । अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । यसको सबैभन्दा बढि मार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परेको छ । सेवा सुविधाका कुरा र बृत्ति विकासका कुरा पनि स्थानीय तहमा अन्यौलै छ । अर्को कुरा राजनीतिक दलको अलि बढि प्रेसर र भौगोलिक विकटताका कारण पनि आकर्षण कम हुने देखिएको हो । यसमा सरकार गम्भीर भएर कर्मचारीको बृत्तिविकासको सन्दर्भमा लाग्नुपर्यो र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बढाउने वातवरण सृजना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाइ यो विषयमा ।
अन्तमा थप केहि भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
हामी संघीयताको नौलो अभ्यासमा छौ । संघीयताको जग भनेकै स्थानीय सरकार हो । संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विभिन्न ऐन कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई मजवुत बनाउन आवश्यक छ । यसमा स्वयम कर्मचारी, नागरिक समाज तथा समाजसेवीको पनि साथ र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
