नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । दिनको संकेत बिहानले देखाउँछ । सरकारको कार्यशैली र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन् । सिद्धान्तविहीन र सत्ता स्वार्थको जगमा टिकेको गठबन्धन सरकार कतिखेर ढल्ने हो थाहा छैन् । एमसीसीकै कारण गठबन्धन सरकार संकटमा छ । संवैधानिक हिसाबले पनि यो सरकारको आयु छोटो छ । तसर्थ यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने आधार देखिदैंन् । गठबन्धन सरकारमा भिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरु छन् । देशको राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा विशिष्ट परिस्थितिले गठबन्धन सरकारको गठन भएको छ । राजनीतिक दलहरुको लागि गठबन्धन सरकार बाध्यता हो । संसदमा कुनै पार्टीको बहुमत थिएन् । त्यसैले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि पटक पटक गठबन्धन सरकार बनेका छन् । २०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठबन्धनकै थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि अहिलेसम्म १७ पटक गठबन्धन सरकार बनेका छन् । सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको हिसाबले भिन्न राजनीतिक दलहरु बीच गठबन्धन हुनु अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ । तर राजनीतिक दलहरुको सत्तास्वार्थ, इगो, व्यक्तिवादी चिन्तन र दलगत गुटबन्दीको कारणले पार्टी फुट्ने र सरकार ढल्ने–ढाल्ने प्रक्रियाले देशमा अस्थिरता सृजना भएको छ । संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धन सरकार निर्माण हुनु स्वाभाविक हो । तर गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म देशमा राजनीतिक स्थायीत्व, सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सकेको छैन् । राजनीतिक अस्थिरता र देश विकासको बाधक नै गठबन्धन सरकार हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको शुरुवाटी दिनमा नै सरकारको अलोचना हुन शुरु भएको थियो । अलोचना अहिले पनि जारी छ । सत्ता सम्हालेको झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नपाउँदा सरकारका कामकारबाही प्रभावित भएको थियो । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश, कालो धनको आयस्रोत नखोज्ने बजेट व्यवस्था र प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भनेर चर्चामा आएका गजेन्द्र हमाल काण्डले सरकार झन थप विवादित बनेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धि विवादले पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन् ।
एमसीसीकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धन सरकारको आयु चुनावसम्म निरन्तर रहोस् भन्ने पक्षमा छन् । चुनावमा तालमेल गरेर जाने पक्षमा देखिन्छन् । तर कांग्रेसभित्र गठबन्धनको निरन्तरता सम्बन्धमा एकमत छैन् । कांग्रेसभित्र एक पक्ष चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा ठुलो स्वर छ । तसर्थ यो गठबन्धन सरकार चुनावसम्म निरन्तर रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन् । कांग्रेसको लागि आउँदो चुनाव अनुकुल छ भन्ने बुझाई रहेको छ । तर विगतमा बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसबाट जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन् । कांग्रेससँग कम्युनिष्टहरुको चुनावी तालमेल र सम्बन्ध दिगो हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई छैन् । कांग्रेस र कम्युनिष्ट बीचको चुनावी तालमेल कांग्रेसको लागि झन प्रत्युपादक हुनसक्छ । यो भय कांग्रेस कार्यकर्तामा छ । सत्ता गठबन्धनलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न नसक्नु दलहरुको असफलता हो । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागि माओवादी र कांग्रेस बीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । तर गठबन्धनले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । संघीय चुनावमा एमाले र माओवादी बीच चुनावी गठबन्धन भयो । चुनावी नतिजा पनि राम्रो आयो । पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । पार्टीले बहुमत प्राप्त ग¥यो । कम्युनिष्टको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन सफल भयो । तर दुर्भाग्यवश, छोटो समयमा नै पार्टी फुट्न गयो ।
एमसीसीकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धन सरकारको आयु चुनावसम्म निरन्तर रहोस् भन्ने पक्षमा छन् । चुनावमा तालमेल गरेर जाने पक्षमा देखिन्छन् ।
राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, विधि र पद्धतिमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु बीच कुनै सम्बन्ध र साईनो छैन् । यो गठबन्धन सरकार कतिखेर ढल्ने हो थाहा छैन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको असंवैधानिक संसद विघटन विरुद्ध एकजुट भएका राजनीतिक दलहरु बीचको गठबन्धन सरकार बिल्कुल सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छ । यो गठबन्धनलाई ब्रेक गर्न पार्टीभित्र र बाहिर प्रहार भइरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी बीच एमसिसिलाई बुझ्ने सवालमा फरक फरक बुझाई रहेको छ । माओवादी एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर पास गर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेस हुबहु जे छ पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एमसीसीकै कारणले गठबन्धन सरकारको आयु सकिने सम्भावना छ । कांग्रेस र एमाले बीच गठबन्धन भयो भने कुनै आश्चार्य हुनेछैन् । नेपाली राजनीतिमा क्रमभङ्ग भइरहन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले केपी शर्मा वलीले विगतमा गरेका असंवैधानिक कदमलाई सही सावित गर्न लागि परेको छ । संसदलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको छ । संसदलाई अवरोध गरिरहेको छ । यो संसदले काम गर्न सक्दैन । संसदले काम गर्न नसक्ने भएकोले संसद विघटन गरेको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको छ । संसदलाई काम गर्न नदिएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई अर्लि इलेक्सनमा जान बाध्य पार्न खोजिदैछ । तर संसदको कार्यकाल पुरा नहुँदै संसद विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेर गठबन्धन सरकार बनाएका पार्टी र नेताहरुलाई संसदको कार्यकाल पुरा नहुँदै निर्वाचन गर्न नैतिक अप्ठयारो छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि संसदको कार्यकाल पुरा नहुँदै संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जान बाधा खडा गरेको छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले नजिक दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीचको चुनावी तालमेल र पार्टी एकताबाट धोका खाएका जनताले आउँदो चुनावमा पार्टीहरु बीच चुनावी तालमेल गरे पनि जनताले विश्वास गर्ने आधार देखिदैन् ।
