तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मुख्य बजारमा राखिएका होडिङ बोर्डबाट कर उठाउने नीति लियो । कर उठाउन सिलबन्दी ठेक्का आह्वान गरियो । जोन्सन एण्ड जोन्सन सप्लायर्सले ठेक्का पाएपछि साढे १३ लाख रुपैया तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा जम्मा ग¥यो । तर व्यवसायीहरुले होडिङ बोर्ड कर अस्वाभाविकरुपमा बढी भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे । जोन्सोन एण्ड जोन्सोन सप्लायर्सले अघिल्लो आर्थिक वर्ष बढीमा ५० हजार रुपैया पनि यस्तो कर उठाउन सकेन ।
यो आर्थिक वर्ष पनि उपमहानगरपालिकाले १० प्रतिशत मुल्य बढाएर सोहि कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गरेको छ । तर यो वर्ष पनि व्यवसायीहरु होडिङ बोर्ड कर तिर्न तयार छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कहीँ नभएको कर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लगाएको भन्दै आफुहरुले कर नतिरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि यसलाई अस्वाभाविक कर भनेको छ । ‘हामीहरुसँग कुनै पनि समन्वय नगरी उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीको परिचय कर उठाउन खोजेकोमा हामीहरुलाई आपत्ति छ, हामी यो कर पुनः व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर पुनरावलोकन होस् भन्ने चाहन्छौं’–तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसे भन्नुहुन्छ, तर यो विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र व्यवसायीहरुसँगै बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनेको छैन । ठेक्का लिने कम्पनीले भने व्यवसायीहरुले कर तिर्न अटेर गरिरहेको बताउँदै यसको जानकारी उपमहानगरपालिकालाई गराउने बताएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गुरु योजना अनुरुप सुविधा सम्पन्न आधुनिक बसपार्क निर्माण सम्पन्न भयो । उपमहानगरपालिकाले बसपार्कको टर्मिनल भवन लगायत व्यावसायिक सटरहरु भाडामा लगाउनका लागि ठेक्का आह्वान ग¥यो । ठेक्का पनि प¥यो, तर ठेक्का बिचमै तोड्ने अवस्था भयो । ठेकेदारले कर उठाउन सकेनन्, सुरुसुरुमा कोरोनाको वाहना बनाइयो, तर अहिले कोरोना सहज भएर बसपार्क पूर्णरुपमा सञ्चालन भए पनि ती सटरहरु एवं टर्मिनल भवनको भाडा उठ्न सकेको छैन । भाडा उठाउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीनै खटिए पनि भाडा तोकिएबमोजिम उठ्न सकेको छैन । यसले पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई लाखौं रुपैया वार्षिक कर उठ्न सकेको छैन । त्यहाँ न त पुरै सटरहरु भाडामा चलेका छन्, न त टर्मिनल भवनकै सबै काउण्टरहरुको भाडा उपमहानगरपालिकाले उठाउन सकेको छ ।
त्यसैगरी यो आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वार्षिक फोहर व्यवस्थापन कर उठाउन थालेको छ । गत साउनदेखि उपमहानगरपालिकाका व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी उपमहानगरपालिकाले एक जना व्यवसायीसँग मासिक ५ सय रुपैयाका दरले कर उठाउन सुरु ग¥यो । तर साउन महिनादेखि हालसम्म ४ महिनाको अवधिमा जम्मा ४५ जना मात्र व्यवसायीहरुले यस्तो कर तिरेका छन् । यस वापत ४५ हजार रुपैया मात्र कर उठ्न सकेको बजार व्यवस्थापन शाखाका अधिकारी खेमकान्त पाण्डेले बताउनु भएको छ ।
चार वर्षअघि नगर परीषदले पारित गरेको निर्णयका आधारमा यो कर उठाउन थालिएको हो । यसअघि घरधनीहरुबाट मात्रै फोहर व्यवस्थापन एवं सरसफाइ कर वार्षिक ५ सय रुपैयाका दरले उठाइन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा प्रतिघर मात्र नभएर प्रतिकिचन यस्तो कर उठाउन थालिएको छ । व्यवसायीहरुबाट पनि यसरी कर उठाउन थालिएपछि व्यवसायीहरु स्वयम्ले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले वार्षिक ६ हजार रुपैया सरसफाइ कर अस्वाभाविक भएको पनि बताएका छन् । बढीमा महिनामा ३ सय रुपैयासम्म सरसफाइ शुल्क भए हुन्थ्यो, तर मासिक ५ सय रुपैया अचाक्लि महंगो भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले भने आफु कर उठाउनबाट व्याक नहुने र उठाउन पनि सहज नभएको बताएका छन् ।
एकपछि अर्को कर थपिदै जानु र कर नउठ्नुले स्वयम् तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नै आर्थिक संकटमा पर्न थालेको छ । सर्वपक्षीय छलफल र समन्वय बिना कर उठाउन थालिएका कारण उपमहानगरपालिकाका कर नीतिहरु नै एकपछि अर्को गरी असफल हुँदै आएको विज्ञहरुले बताएका छन् । मुलुकमा संघीयतासँगै करको दर बढिरहनु सुखद पक्ष नभएको पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । करको दरभन्दा पनि दायरा बढाएर आम नागरिकहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व रहेको भन्दै यसलाई रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउन पनि सरोकारवालाहरुको सुझाव रहेको छ ।
कानुनलाई कपिपेष्ट गर्दा समस्याः
यसैबीच कर नीति असफल हुनुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन विज्ञहरुले कानुन अव्यावहारिक हुँदा समस्या हुने बताएका छन् । ‘संघीय कानुन एवं प्रदेश कानुनलाई कपिपेष्ट गरी हुबहु आफ्नो पालिकामा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यो कतै अव्यावहारिक हुन जान्छ, यसमा सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ’–स्थानीय स्वायत्त शासनका जानकार विज्ञ नहकुल केसीले भन्नुभयो । उहाँको भनाइमा कुनै पनि कर नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा स्थानीय सरकारले सरोकारवाला व्यवसायीहरु, नागरिकहरु लगायतसँग समन्वय र पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तर अन्य पालिकामा लागु भएका छन् भनेर हुबहु त्यसैको देखासिकि गर्नुले कानुन कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको पनि उहाँको अभिव्यक्ति थियो । त्यसैगरी पहुँचका आधारमा दालीय कार्यकर्तालाई ठेक्का वितरण गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने र बीचमै ठेक्का रद्द हुने सम्भावना रहेको पनि केसी बताउँनुहुन्छ ।
साक्षी खबरवाट साभार
